जन सुरक्षा कायदा रद्द करण्याची महाविकास आघाडी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी...

*जन सुरक्षा कायदा रद्द करण्याची महाविकास आघाडी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी...*

जळगाव जामोद प्रतिनिधी...

महाराष्ट्र राज्यातील महायुती सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या जनसुरक्षा कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेचे हक्क हिरावून जनमानसांवर विविध प्रकारचे अनधिकृत निर्बंध लावणारा हा कायदा असून तो रद्द करण्याची मागणी जळगाव जामोद तालुका महाविकास आघाडी तसेच मार्क्सवादी

 कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने दिनांक १० सप्टेंबर रोजी तहसीलदार जळगाव जामोद यांच्या मार्फत राज्यपाल यांना करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने जन सुरक्षा कायदा हा जन सुरक्षेच्या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आनंदी करून निर्बंध घालणारा अत्यंत चुकीचा कायदा आहे, सरकारमधील मंत्री किंवा आमदार शासकीय अधिकारी यांच्या बेकायदेशीर वर्तुगींनी बाबत किंवा कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत असेल किंवा तक्रार अथवा आंदोलन उभे राहत असेल तर हे आंदोलन राष्ट्रहिता विरोधी कृत्य ठरवून यावर अनधिकृत रित्या कारवाई करण्याचा अधिकार सरकार या जलसुरक्षा कायदे या माध्यमातून स्वतःकडे राखून ठेवत आहे. या कायद्यामुळे लोकशाहीच्या माध्यमांची मुस्कटदाबी ठरणार असून सत्ताधाऱ्यांचे चुकीचे धोरण जगासमोर आणल्या जाणार नाही त्यामुळे हा कायदा सर्व सामान्य जनतेला मान्य नसून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी महाविकास आघाडी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच सरकारने जन सुरक्षा कायदा रद्द न केल्यास विविध प्रकारचे उग्र स्वरूपाचे आंदोलने करू असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदन देतेवेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख गजानन वाघ, तुकाराम काळपांडे, अविनाश उमरकर, भिमराव पाटील, शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष दांडगे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अँड भालेराव, रमेश ताडे, सुनील मोरखडे, श्रीकृष्ण वाघ, शांताराम धोटे, विजय काळे, अँड संदीप मानकर,शे.जावेद,अयाज शेख, रामेश्वर काळे, अर्जुन घोलप, उल्हास पाटील,श्रीकृष्ण केदार, सुधीर पारवे, जुनेद शेख, दिनेश काटकर,शिवा पाटील, सुरेश वानखडे, रवींद्र तायडे, गणेश पाटोळे, अनिल इंगळे, संजय दंडे, युवराज देशमुख यांचेसह महाविकास आघाडी चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.