प्रतिनिधी नागेश सुरंगे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुकाने व आस्थापनेवरील पाट्या मराठी मध्ये असणे आवश्यक असताना देखील मलकापूर शहरातील काही दुकाने व आस्थापनेवरील पाट्या ह्या आद्यपावोत मराठी भाषेत नसल्याचे निर्दशनास आले आहे.हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान असून मराठी भाषेबद्दल आपणास द्वेष असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याबाबत प्रशासनस देखील गांभीर्य नसल्याचे जाणवत आहे तरी येत्या दोन दिवसांत मलकापूर तालुक्यासह शहरातील सर्व दुकाने व आस्थापनेवरील पाट्या ह्या मराठीत दिसायलाच हव्यात अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने “खळट्याक” करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष पंकज पाटील यांच्या नेतृवात मलकापूर शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार विलास पाटील यांना निवेदन द्वारे देण्यात आला.
२०१८ च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या दुकानांवर मराठी पाट्या बंधनकारक होत्या. मात्र, नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ मधील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम सहाअन्वये नोंदणी केलेले प्रत्येक दुकान आणि आस्थापनेस कलम सातनुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मद्यविक्रीच्या दुकानांना महनीय व्यक्ती किंवा गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाहीत, असे निर्देशही देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंतिम मुदत २८ नोव्हेंबर रोजी संपलेली असून देखील न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत प्रशासनाने दुकानदारांनवर कोणतीही कारवाही केली नाही मात्र येत्या दोन दिवसात इंग्रजी फलक व इतर भाषेतील फलक न हटवल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने “खळट्याक” करण्यात येईल,निवेदनाच्या प्रतिलिपी मुख्याधिकारी नगर परिषद, तसेच अध्यक्ष व्यापारी संघटना, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स यांना देण्यात आल्या आहेत. सदर निवेदनावर मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक राठोड,मनसे तालुका अध्यक्ष पंकज पाटील,मनसे शहर अध्यक्ष गणेश ठाकूर,मनविसे शहर अध्यक्ष निखील पोंदे,शुभम कल्याणकर,नितीन कदम,विठ्ठल चंदनशिव,गजराज सोळुंके,परमेश्वर तारापुरे यांचे सह मनसे सैनिकांच्या सह्या आहेत.
0 Comments