*छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अशा शासनाने जाहीर केलेल्या दोन्ही कर्जमाफीत शेतकरी बसत नसेल व त्यांना शासनाने जाहीर केलेले प्रोत्साहन पर अनुदान ५० हजार सुद्धा मिळत नसेल याला जबाबदार कोण*
महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आले यामध्ये यवतमाळ शासनाने नियमित पीक कर्ज भरलेल्या सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान जाहीर केले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील काही मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पन्नास हजार रुपयाचे हे प्रोत्साहन पर अनुदान जमा झाले, असून इतर नियमित पीक कर्ज भरलेल्या लाखो शेतकरी शासनाने जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन पर अनुदानापासून डावले गेलेले आहे अशाप्रकारे या लाभापासून डावलल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केल्यानुसार ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन पर अनुदान तात्काळ वाटप करावे.
जिल्ह्यातील सर्व बँकेच्या कृषी डिपार्टमेंटची चौकशी करावी कारण जे शेतकरी *छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अशा शासनाने जाहीर केलेल्या दोन्ही कर्जमाफीत बसत नसेल व त्यांना शासनाने जाहीर केलेले प्रोत्साहन पर अनुदान ५० हजार सुद्धा मिळत नसेल* याचा अर्थ संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाला आवश्यक असलेला डाटा दिलेला नाही त्यामुळे बरेचसे शेतकरी कर्जमाफी व प्रोत्साहन पर अनुदान यापासून वंचित आहे. या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अन्यथा मनसे शेतकरी सेनेच्या वतीने मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल.
महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते त्यामुळे राज्यातील बहुतांश नागरिकांचा शेती हा पारंपारिक व्यवसाय आहे परंतु महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहेत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी अवजारे, खाते, बियाणे, कीटकनाशक यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची गरज असते परंतु शेतीसाठी लागणारी खते,बियाणे,अवजारे यांच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या किंमत हे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडण्यासारखे नसते त्यामुळे शेती करण्यासाठी ते स्वतःची शेतजमीन किंवा रहाते घर साहुकाराकडे किंवा बँकेकडे गहाण ठेवून व्याजाने पैसे घेतात व रात्रंदिवस काबाड कष्ट करून शेती करतात. परंतु अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वादळ, पूर, गारपीट, जनावरांमुळे पिकांचे नुकसान,कमी बाजार भाव तसेच इतर कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या हाथा-तोंडाशी आलेल्या शेतीचे मोठे नुकसान होते व याचा शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. व शेतजमीन व घर गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज न फेडू शकल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीला व घराला मुकावे लागते व याचा धक्का सहन न करू शकल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतात व स्वतःचे जीवन संपवतात. सतत च्या आपत्तीमुळे हाथा तोंडाशी आलेल्या पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थिक फटका यामुळे राज्यातील शेतकरी शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत व याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर फटका बसताना दिसत आहे अशातच शासनाने शेतकऱ्यांकरिता जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा व प्रोत्साहन पर अनुदानाचा जर पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना लाभ देत नसेल तर याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवाभाऊ शिवरामवार, मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष साजिद अब्दुल रहेमान, शहरअध्यक्ष अमितभाऊ बदनोरे, मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष गजाननभाऊ पोटे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अभिजीतभाऊ नानवटकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
0 Comments