सावधान :- चाइल्ड पॉर्न फिल्म पाहणाऱ्यांवर 24 तास पाळत ठेवणार
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे चाइल्ड पॉर्न फिल्म पाहणाऱ्यांना कडक इशारा आहे
तुमच्या घरातील एकांतात चाइल्ड पॉर्न फिल्म्स डाऊनलोड करणे आणि पाहणे ही गोपनीयतेची बाब आहे,असे सांगून तुम्ही या गुन्ह्यातून सुटू शकत नाही, कारण जिल्हा पोलिस आणि विविध केंद्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था तुमच्यावर पाळत ठेवून आहेत. चाइल्ड पॉर्न पाहणे आणि अश्लील फिल्म डाउनलोड करणे गुन्हेगारी न करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक मजबूत संदेश दिला आहे की आपण गोपनीयतेच्या आधारावर चाइल्ड पॉर्न पाहण्यापासून दूर जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय त्या सर्वांसाठी इशारा आहे ज्यांना वाटते की लहान मुलांशी संबंधित अश्लील चित्र एकांतात पाहणे गुन्हा नाही. चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय 'कुरूप आणि बेतुका' असल्याचे सांगत तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची संघटना असलेल्या जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्सच्या(JRCA)याची केवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
आदेशाचे स्वागत करताना अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट संस्थेच्या अध्यक्ष,जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्सचे सहयोगी भागीदार संगीता गायकवाड म्हणाल्या,“हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे जो दर्शवितो की कोणीही एकटे नाही, भारतातही जरी कोणी चाइल्ड पॉर्न फिल्म पाहत असेल तर तो जिल्हा, राज्य आणि केंद्रासह जगभरातील सर्व यंत्रणांच्या नजरेखाली असतो आणि " सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखवलेली तत्परता आणि गांभीर्य हे मुलांच्या ऑनलाइन लैंगिक शोषणाविरुद्धच्या लढाईतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे."
एका उच्च-प्रोफाइल आदेशात, मद्रास उच्च न्यायालयाने 28 वर्षीय चेन्नईच्या पुरुषाविरूद्ध एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई रद्द केली होती, असे म्हटले होते की बाल पोर्नोग्राफी पाहणे POCSO कायदा, 2012 च्या तरतुदींमध्ये येत नाही. आरोपीने आपल्या मोबाईलमध्ये मुलांचे अश्लील चित्रपट आणि व्हिडिओ डाऊनलोड केले होते. विशेष म्हणजे या संदर्भात कोणतीही तक्रार न करता पोलिसांनीच सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपीच्या मोबाईलमधून मुलांशी संबंधित साहित्याच्या दोन फाईल्स जप्त केल्या आहेत.
आरोपीने केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल डाऊनलोड करून ते वैयक्तिक पाहिले आणि ते कुठेही प्रसारित किंवा वितरित केले नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावले. मात्र 120 हून अधिक भागीदार असलेल्या 05 स्वयंसेवी संस्थांची युती असलेल्या जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स आणि बचपन बचाओ आंदोलन यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही महत्त्वाची बाब देशभरातील बाल लैंगिक शोषण,बाल तस्करी आणि बालविवाह विरोधात मुकाबला करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचे आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वात प्रथम याचिकेत म्हटले होते की,या निर्णयाने सर्वसामान्यांना संदेश दिला आहे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि त्याचे व्हिडिओ ठेवणे गुन्हा नाही. यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित व्हिडिओंची मागणी आणखी वाढेल आणि लोकांना त्यात निष्पाप मुलांचा समावेश करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्सची याचिका सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीसाठी स्वीकारली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवर आनंद व्यक्त करताना ज्येष्ठ वकील एच.एस. फुलका म्हणाले, ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे “हा अधिकार सुनिश्चित करण्याचा हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की एखाद्या फौजदारी खटल्यातही, गुन्ह्याचा थेट परिणाम होत नसलेल्या तृतीय पक्षाला न्याय मिळाला नाही असे वाटत असेल तर तो उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो".
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की हे प्रकरण POCSO च्या कक्षेत येत नाही कारण आरोपीने बाल पोर्नोग्राफीसाठी कोणत्याही मुलाचा किंवा मुलीचा वापर केला नाही. त्यामुळे याला आरोपीचे नैतिक अध:पतन म्हणता येईल. आरोपींना दोषमुक्त करण्यासाठी न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आयटी आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दिलेल्या निकालावर अवलंबून आहे.
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्सने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणे चूक आहे. "साहित्य,सामग्री आणि स्वरूपावरून हे स्पष्ट आहे की ते POCSO च्या तरतुदींखाली येते आणि हे केरळ उच्च न्यायालयाने ज्या खटल्याचा निकाल दिला होता त्यापेक्षा ते वेगळे आहे," असे सर्वप्रथम म्हटले आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, देशात चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2018 मध्ये देशात 44 प्रकरणे नोंदवली गेली होती, तर 2022 मध्ये ती वाढून 1171 झाली आहे.
0 Comments