बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने महामहीम राष्ट्रपती यांना उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत निवेदन
देशाच्या सुप्रीम कोर्टातील सात जजेसच्या बेंचाने एक ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण करून त्यांना क्रिमेलियर लावणे संदर्भात निर्णय दिला आहे हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून असंवैधानिक आहे त्यामुळे आपण विना विलंब संसदेचे विशेष सत्र बोलवून हा निर्णय रद्द करावा तसेच आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकावे जेणेकरून यापुढे अनुसूचित जाती जमातीच्या संविधानिक आरक्षणाशी कोणी छेडछाड करणार नाही बहुजन समाज पार्टी ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीय भारतीय असून या भारतीय संविधानावर प्रकार विश्वास आहे त्यामुळे बसपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी यांनी सुप्रीम कोर्टाने एक ऑगस्ट 2024 रोजी जातीयवादी दृष्टिकोन पुढे ठेवून एस सी एस टी मध्ये वर्गीकरण व
1 अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण व अनुसूचित जाती जमातींना क्रिमेलियर न लावणे बाबत संसदेत घटना दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे 2 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेज नियम पद्धत बंद करून न्यायाधीशाची नियुक्ती ऑल इंडिया जुडेश्वरी सर्विस चे गठन करून यात आरक्षण लागू करावे 3 एससी एसटी ओबीसी भटक्याचे आरक्षण कायदेशीर करण्यासाठी संविधानाच्या शेड्युल नऊ मध्ये त्यांचा अंतर्भाव करावा 4 जिस्की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारीनुसार जातीनिहाय जनगणना करावी 5 सर्वांना समान न्याय या तत्त्वानुसार ओपन कॅटेगरीचे सुद्धा वर्गीकरण करून त्यांनाही क्रिमिलियर लावावे 6 खाजगी संस्था मध्ये आरक्षण लागू करावे 7 जातीचे निर्मूलन करण्यासाठी टीसीवर जात लिहिणे बंद करावे व जातीचे दाखले देणे बंद करून फक्त प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे 8 अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीयांचा रिक्त असलेल्या पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी आरक्षित व खोल्या प्रवर्गातील जागांच्या स्थितीचे श्वेतपत्र जाहीर करावे असे निवेदन आज दिनांक 20 ऑगस्ट रोजी दिले आहे या निवेदनावर पांडुरंग रामचंद्र गवई जिल्हा उपाध्यक्ष बुलढाणा विनोद दादा इंगळे विधानसभा प्रभारी जळगाव जामोद संतोष सुखदेव भगत जळगाव जामोद तुळशीराम सोनोने रमेश दत्तू नवथडे कोषाध्यक्ष भिकाजी डाबेराव विधानसभा उपाध्यक्ष शेषराव डाकोडे बी वी एफ संयोजक यांच्या सह्या आहेत
0 Comments