धर्मगुरूंनी घेतली बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी

*धर्मगुरूंनी घेतली बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी*

 बुलढाणा जिल्ह्यात बाल हक्क संरक्षण आणि बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट संस्थेने बालविवाह रोखण्यासाठी धर्मगुरूंमध्ये जनजागृती मोहीम राबवीत आहे.

संस्थेच्या अध्यक्ष संगीताजी गायकवाड म्हणाले, धर्मगुरूंकडून मिळालेले सहकार्य आणि पाठबळ अतुलनीय आहे,ते पाहता असे वाटते की अक्षय्य तृतीयेला जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही.

अक्षय्य तृतीया आणि लग्नाचा हंगाम लक्षात घेता, बालविवाह रोखण्यासाठी बालविवाह करणाऱ्या विविध धर्माच्या पुजाऱ्यांमध्ये, बालहक्कांच्या सुरक्षेसाठी आणि संरक्षणासाठी देशातील नागरी समाज संस्थांचे सर्वात मोठे नेटवर्क जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) मधील भागीदार संस्था अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट द्वारे बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेली जनजागृती मोहीम यशस्वी झाली आहे आणि सर्व धर्मगुरूंनी या मोहिमेचे कौतुक केले आहे. पंडित, मौलवी, भिक्कू किंवा पाद्री यांच्या शिवाय कोणताही बालविवाह होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना बालविवाहविरोधी मोहिमेशी जोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहता या अक्षय्य तृतीयेला जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही, अशी आशा करू शकतो.आज जिल्ह्यातील सर्व मंदिरे आणि मशिदींसमोर असे फलक लावण्यात आले आहेत, की येथे बालविवाहाला परवानगी नाही,असे स्पष्ट लिहिले आहे. 2030 पर्यंत देशातून बालविवाह दूर करण्याच्या उद्देशाने जस्ट राईस फॉर चिल्ड्रन (JRC) 'बालविवाह मुक्त भारत' मोहीम राबवत आहे. 

 जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) हे 250 हून अधिक नागरी संस्थांचे नेटवर्क आहे जे देशातील 416 जिल्ह्यांमध्ये कायदेशीर हस्तक्षेपांद्वारे बाल हक्कांचे संरक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी जमिनीवर कार्यरत आहे.गेल्या वर्षांत दोन लाखांहून अधिक बालविवाह थांबवले आहेत आणि पाच कोटींहून अधिक लोकांना बालविवाहाविरोधात शपथ दिली आहे.तिची भागीदार संस्था अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट,स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने आणि समन्वयाने कायदेशीर हस्तक्षेप आणि कुटुंबे आणि समुदायांचे अनुनय करून, 2024-25 मध्ये जिल्ह्यात 343 बालविवाह रोखले आहेत. 2030 पर्यंत बालविवाहमुक्त भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी JRC चे संस्थापक भुवन रिभू यांनी त्यांच्या पुस्तकात,जेव्हा मुलांकडे मुले आहेत: टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मॅरेजमध्ये सुचवलेल्या सर्वसमावेशक धोरणाची संस्था अंमलबजावणी करत आहे.

अस्मिता इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट संस्थेच्या अध्यक्ष संगीताजी गायकवाड  म्हणाले की, देशात बालविवाहाविरुद्ध आवश्यक जनजागृतीचा अभाव अजूनही आहे.बहुसंख्य लोकांना ज्याची माहिती नाही ती म्हणजे बालविवाह प्रतिबंध कायदा (PCMA), 2006 अंतर्गत हा एक दंडनीय गुन्हा आहे.यामध्ये कोणत्याही स्वरुपात सहभागी झाल्यास किंवा सेवा दिल्यास दोन वर्षांचा कारावास आणि दंड दोन्ही होऊ शकतात.यामध्ये वधू पक्षाच्या लोकांसोबतच वराती, कॅटरर, डेकोरेटर, मिठाईवाले, माळी, बँड वादक, लग्नमंडपाचे मालक आणि विवाह करणारे पुजारी आणि मौलवी यांचाही या गुन्ह्यात सहभाग मानला जाईल आणि त्यांना शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो,म्हणूनच आम्ही धर्मगुरू आणि पुजारी यांच्यात जनजागृती मोहीम चालवण्याचा निर्णय घेतला कारण हा सर्वात महत्वाचा वर्ग आहे जो विवाह आयोजित करतो, त्यासाठी आम्ही त्यांना समजावून सांगितले की बालविवाह म्हणजे लहान मुलांवर होणारा बलात्कार आहे.18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे,अगदी वैवाहिक संबंधातही,लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यानुसार बलात्कार आहे. आनंदाची बाब ही आहे की,आज हे समजून पंडित आणि मौलवी म्हणजे धर्मगुरू या मोहिमेला केवळ पाठिंबा देत नाहीत,तर ते स्वतः पुढे येऊन बालविवाह होऊ न देण्याची शपथ घेत आहेत. पुरोहित वर्गाने बालविवाह करण्यास नकार दिल्यास हा गुन्हा देशातून रातोरात नष्ट होऊ शकतो.या मोहिमेत त्यांचे अनपेक्षित सहकार्य आणि पाठिंबा पाहून आम्ही भारावून गेलो आहोत.ही बाब लक्षात घेऊन लवकरच बुलढाणा जिल्हा बालविवाह मुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य करू असा आमचा विश्वास आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती संस्थेची जिल्हा समन्वय योगेश डांगे यांनी दिली सोबत विनोद वानखडे हे सुद्धा होते