जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा
मंगळवार दि.२९ एप्रिल २०२५
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री तथा ‘दिशा’ समितीचे अध्यक्ष नामदार मा.श्री.प्रतापरावजी जाधव साहेब यांनी आज विभाग प्रमुखांना दिले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील केंद्रीय योजनांच्या प्रगती आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण अर्थात ‘दिशा’ समितीची बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय मंत्री तथा खासदार ना.प्रतापराव जाधव हे होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॅा. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, प्रकल्प अधिकारी राजेश इंगळे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला जम्मू व काश्मीर मधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृतकांना मौन बाळगून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर ना. प्रतापराव जाधव यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी सिंचन प्रकल्पबाधीतांच्या पुनर्वसन आणि भूसंपादन प्रक्रियेची माहिती घेतली. यात भूसंपादन प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे. प्रकल्पबाधीतांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजेत. बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन केले जात आहे त्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधा असाव्यात. जागा हस्तांतरणाचे प्रस्ताव निकाली काढावे. यासह जिगांव सिंचन प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे. पुनर्वसन गावांना प्रत्यक्ष भेटी देवून पाहणी करण्याचे निर्देश ना. प्रतापराव जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी ना. प्रतापराव जाधव यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा आढावा घेतला. २०२३-२४ वर्षात खरीप आणि रब्बी हंगामांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना ४५३ कोटी रुपये रक्कमेचा पीक विमा मंजूर झाला होता. त्यातील ४२९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून उर्वरीत २४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे खाते आधार लिंक व इतर कारणांमुळे जमा झाले नव्हते ती नुकसान भरपाई देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. या शिवाय सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १४४ कोटी रुपये पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली असून उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक पैसे जमा होणार आहेत. असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. त्याबाबत ई-केवायसी अभावी या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संपर्क करावे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना समजावून सांगाव्या. यासोबत, गावनिहाय भेटी देवून कृषी योजनांची माहिती व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत ई-केवायसी करतांना येणाऱ्या अडचणी सोडवा.
शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यांसाठी कृती आराखडा तयार करा
ग्रामीण भागातील शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा समावेश करण्याच्या सूचना बीडीओंनी प्रत्येक ग्रामसेवकाला द्याव्यात, असे निर्देशही ना. जाधव यांनी दिले.
या बैठकीत ना. प्रतापराव जाधव यांनी प्रधानमंत्री सुर्यघर योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मनरेगा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, १५ वा केंद्रीय वित्त आयोग, गृहनिर्माण योजना, जलजीवन मिशन, अटल भूजल योजना, मजीप्रा, पाणी टंचाई निवारनार्थ उपयोजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कौशल्य विकास योजना, पीएम श्री शाळा, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प, नगरपरिषदेच्या योजना, नवीन शैक्षणिक प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला
0 Comments