शेतकऱ्यांना दिलासा : काँग्रेस नेते धनंजय देशमुखांच्या लढ्याला यशसुटाळा बु. येथील २५४.४६ हेक्टर जमीन जिगावच्या आरक्षणातून बाहेर

शेतकऱ्यांना दिलासा : काँग्रेस नेते धनंजय देशमुखांच्या लढ्याला यश

सुटाळा बु. येथील २५४.४६ हेक्टर जमीन जिगावच्या आरक्षणातून बाहेर

खामगाव : औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे अडचणीत सापडलेल्या सुटाळा बु. येथील शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. अतिरिक्त खामगाव औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रस्तावित विस्तारासाठी संपादनाच्या छायेखाली असलेली २५४.४६ हेक्टर खासगी जमीन जिगाव उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या आरक्षणातून अधिकृतपणे वगळण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित भूसंपादन प्रस्ताव रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, काँग्रेस नेते धनंजय देशमुख यांच्या दीर्घकालीन लढ्याला महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

सुटाळा बु. (ता. खामगाव) येथील ही जमीन २९ फेब्रुवारी २००६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार जिगाव उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी अंशतः आरक्षित असल्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होती. मात्र, महसूल व वनविभाग मंत्रालयाच्या शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-२०२२/प्र.क्र.०९/२-अ (दि. १८ जानेवारी २०२२) नुसार, जिगाव प्रकल्पासाठी आवश्यक नसलेले क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्याचे अधिकार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना देण्यात आले आहेत. या अधिकारानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी कार्यकारी अभियंता, जिगाव उपसा सिंचन विभाग व जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव यांना पत्र पाठवून सुटाळा बु. येथील संबंधित गट क्रमांकांचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत कलम ३२(२) अंतर्गत नोटीस कालावधीत तब्बल ३८ हरकती दाखल झाल्या होत्या. मात्र, जिगाव प्रकल्पाच्या आरक्षणातूनच जमीन वगळण्यात आल्याने सदर भूसंपादनाची गरज अद्याप कायम आहे की नाही, याचा नव्याने विचार करणे अपरिहार्य ठरले आहे. भूसंपादनाची आवश्यकता नसल्यास संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू असून, या घडामोडीमुळे काँग्रेस नेते धनंजय देशमुख यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी, खामगाव यांनी ६ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अकोला यांना पत्र पाठविले. आरक्षणामुळे संबंधित भूधारकांच्या जमिनी अनेक वर्षांपासून लागवडीपासून वंचित राहिल्याने शेती उत्पादनावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. परिणामी, भविष्यात नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी दावे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाचा वेळ व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी या प्रकरणात तातडीने अंतिम निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. 

भूसंपादन नोटिशींविरोधात दाखल झालेल्या ३८ हरकतींमधून शेतकऱ्यांमधील तीव्र नाराजी स्पष्ट झाली होती. अवाजवी आणि गरज नसलेल्या भूसंपादनाविरोधात गावकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत चालल्याचे चित्र या प्रक्रियेत दिसून आले.