धनगर आरक्षणातला अडथळा दूर; धनगड प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकराचा मोठा निर्णय
मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारने धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठं पाऊल उचललं आहे. धनगरांना आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली ७ प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे धनगरांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यातल्या धनगडांचे सहा दाखले रद्द झाले आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यातील ही प्रमाणपत्रं असून यामुळे धनगड अशी जातच अस्तित्वात नसल्याचा सिद्ध होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी राज्य सरकारने हा निर्णय घेत धनगर समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे जात पडताळणी समितीने एकदा दिलेला दाखला रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला नव्हता. तो अधिकार जात पडताळणी समितीला देऊन जे बोगस धनगडांचे दाखले काढले होते. ते ६ दाखले रद्द केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मनःपूर्वक आभार. यामुळे धनगर एसटी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी दिली.
कोणाची प्रमाणपत्रे रद्द झाली
भाऊसाहेब नामदेव खिल्लारे
रमेश नामदेव खिल्लारे
कैलास नामदेव खिल्लारे
मंगल नामदेव खिल्लारे
सुभाष नामदेव खिल्लारे
सुशिल भाऊसाहेब खिल्लारे
सागर कैलास खिल्लारे
या 70 वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून धनगर-धनगड एक असल्याचा अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली जात होती. तर धनगड वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत होती. धनगड जात अस्तित्वात नाही. धनगड हेच धनगर आहेत अशी मागणी धनगर बांधवांची होती
गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून धनगर-धनगड एक असल्याचा अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली जात होती.
0 Comments