ग्रामपंचायत डीघी पंचायत समिती नांदुरा येथील 180 बेघर कुटुंबांना घरकुल बांधकामा साठी शासकीय जमीन उपलब्ध मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांचा आदेश ..........

ग्रामपंचायत डीघी पंचायत समिती नांदुरा येथील 180 बेघर कुटुंबांना घरकुल बांधकामा साठी शासकीय जमीन उपलब्ध मा. जिल्हाधिकारी  महोदय यांचा आदेश ..........

गेल्या अनेक दिवसापासून डीघी येथील 180 बेघर कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणे बाबत प्रस्ताव विचाराधीन होता याबाबत डिघी येथील सरपंच उपसरपंच ग्रामस्थ ग्राम पंचायत अधिकारी यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नांदुरा यांच्याकडे सादर केला गटविकास अधिकारी नांदुरा यांनी

 मा. तहसीलदार नांदुरा यांच्याकडे सादर केला त्यांच्यामार्फत मा. उप विभागीय अधिकारी राजस्व मलकापूर यांनी सदर प्रस्ताव त्रुटी दुरुस्त करून पस्ताव फेर सादर करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार मा.गटविकास अधिकारी श्री हिवाळे साहेब यांनी अथक परिश्रम घेऊन सदर प्रस्ताव फेर सादर केला त्यानुसार डीघी येथील गट नंबर 313 व गट नंबर 208 मध्ये जमीन वन संद्या खाली येत असल्याने सदर जमिनी बाबत योग्य तो निर्णय मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे होणे क्रमप्राप्त होते  महाराष्ट्र शासनाचे 2024 सर्वांसाठी घरे या राज्यशासन च्या धोरणानुसार बेघर कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी शासकीय शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण राबविण्यात आले त्यानुसार डीगी येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी फेर सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गट नंबर 313 मधील 98 लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी 46.46 चौरस मीटर अंदाजे पाचशे चौरस फूट याप्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ 4553.08 चौरस मीटर व नगर रचना विभागाशी झालेल्या चर्चेनुसार रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांसाठी 25% क्षेत्र 1138.25 चौरस मीटर असे एकूण 5691.33 चौरस मीटर तसेच गट नंबर 208 मधील 82 लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी 46.464 मीटर अंदाजे पाचशे चौरस फूट याप्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ 3809.72 चौरस मीटर रस्ते व इतर मूलभूत सुविधा साठी 25% क्षेत्र 952.24 चौरस मीटर असे 4762.15 चौरस मीटर जमिनीची आवश्यकता असल्याचे सदरचे क्षेत्र वाटपाबाबत शिफारस केली होती ग्रामपंचायत डीघी तालुका नांदुरा यांनी या बाबत ना हरकत ठराव दिला असल्याने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 51 अन्वये मुक्त जमीन ग्रामपंचायत डीघी यांच्याकडून काढून घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पाच अन्वये व शासन निर्णय दिनांक 19 9 16 मधील तरतुदीनुसार मा .श्री डा.कीरण पाटील जिल्हाधिकारी बुलढाणा शासन निर्णय क्रमांक जमीन 2016/प्रकरण/513/1 दिनांक 19 सप्टेंबर 16 मधील नमूद तरतुदीनुसार त्यांना प्राप्त अधिकारांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 1971 च्या नेमके चाळीस मधील अटी व शर्तीस अधीन राहून मौजे डीघी तालुका नांदुरा येथील शासकीय गट नंबर 313 मधील 5691.33 चौरस मीटर व गट नंबर 208 मधील 4762.15 चौरस मीटर एकूण दहा हजार 453.48 चौरस मीटर जमीन भोगवटदार वर्ग दोन या धारणा अधिकारांवर हक्काने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलढाणा तर्फे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदुरा यांना केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्प व घरकुल प्रयोजनासाठी विहित अटी शर्ती वर मंजूर करण्यात आली आहे यासाठी मा. गट विकास अधिकारी यांनी सदर जागेच्या नियोजनाच्या दृष्टीने सक्षम योजना अधिकारी यांचे कडील अभिप्राय घेऊन रेखांकन प्रतिगृहिता त्यांच्यावर बंधनकारक राहणार आहे सदर जमीन मा. गटविकास अधिकारी  यांच्याकडे ताब्यात मिळाल्यावर सदर जागेवर अभिन्यास तयार करणे सदर अभिन्यासास  सहाय्यक संचालक नगर रचना बुलढाणा यांची मान्यता घेणे व त्यानुसार सीमांकन करणे इत्यादी बाबी मा.गट विकास अधिकारी यांना करणे बंधन कारक राहणार आहे याबाबत अटी शर्ती 1ते24 पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे असे आदेश डॉ. किरण पाटील जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी दिनांक 8 ऑगस्ट 2025 रोजी पारित केले आहेत त्यामुळे येथील 180 बेघर कुटुंबाच्या घरकुलाचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे सदर प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून मा. चैनसुख जी संचेती आमदार मलकापूर विधानसभा मतदारसंघ मा.श्री शिंदेसाहेब उपविभागीय अधिकारी मलकापूर मा. श्री वट्टे साहेब तहसीलदार नांदुरा तसेच श्री हिवाळे साहेब गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदुरा श्री चव्हाण साहेब सहा. गटविकास अधिकारी श्री प्रशांत जामोदे व प्रमोद खोद्रे विस्तार अधिकारी पंचायत नांदुरा सरपंच व उपसरपंच यांनी अथक परिश्रम घेतलेले आहेत अशी माहिती मा. प्रशांत जामोदे विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांनी एका पत्रकार द्वारे दिली आहे