*खामगाव नगर परिषदेने वाढीव मालमत्ता कर रद्द करावा l राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांचे निवेदन*
खामगाव(संतोषआटोळे)
खामगाव नगर परिषदेने वाढविलेला मालमत्ता कर रद्द करावा या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले. सदर निवेदनात नमूद आहे की, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ मधील कलम १०५ यातील मुद्दा क्रमांक ४ च्या नुसार कोणत्याही परिस्थितीत मागील कराच्या ४० टक्के पेक्षा जास्त करवाढ करता येत नाही. असे असताना खामगाव नगर परिषदेने शहरातील नागरिकांच्या मालमत्ता करत प्रचंड वाढ केली आहे.तसेच शहराला नियमित पाणीपुरवठा होत नसताना सुद्धा पाणीपट्टी कर हा १२०० रुपयावरून १८०० रुपये करण्यात आला आहे. ही वाढ अन्यायकारक असून नागरिकांच्या मनात तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.वास्तविक पाहता नगरपालिका प्रशासनाकडून मूलभूत सुविधांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.शहरातील अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये घाणीचे साम्राज्य आहे, अनेक चौकामध्ये कचऱ्याचे मोठमोठे ढिग पडलेले दिसतात. एकीकडे मूलभूत सुविधेचा अभाव असताना प्रचंड प्रमाणात हुकूमशाही पद्धतीने मालमत्ता कर वाढवून नागरिकांवर अन्याय करण्यात आला.
सदर निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे, प्रदेश संघटक सदाशिव क्षीरसागर, युवा जिल्हाध्यक्ष सुरज बेलोकार, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष तहसीन शहा, जयेभ भिसे, दीपक महाजन, अभय अकोटकर, अमित फुलारे, महादेव अंबुसकार, शेख हुसेन, शेख शब्बीर, शेख रहीम,गजानन जयस्वाल, जी.टी. चौकसे,भीमा बावस्कर,शेर खान, शेख मुस्ताक, विष्णू भारसाकडे, अंकुश गवई, मेजर सुभाष फेरंग यांच्या सह्या आहेत. न. प. नगराध्यक्षा यांनी नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा - खामगाव नगर परिषदेने मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वाढ केली आहे प्रशासनाची एक हाती सत्ता आहे. त्या अनुषंगाने नगराध्यक्ष म्हणून योग्य ठराव घेऊन अन्यायकारी मालमत्ता कर रद्द करू शकतात. जळगाव जामोद येथे आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मालमत्ता कर रद्द करून घेतला आहे. खामगाव नगरपालिकेत योग्य ठराव घेऊन वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करून नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा असे नगराध्यक्षा यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.l
0 Comments