फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी भरीव मानधनवाढ, मासिक पेन्शन या व अन्य मागण्यांसाठी संप केला होता व तो केवळ ९ दिवसात मिटला, त्यावेळेस अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना झालेली रु १५००, १२५० व १००० मानधनवाढ ५ वर्षांनंतर होत असल्यामुळे वाढत्या महागाईच्या मानाने फारच अल्प होती परंतु अन्य मागण्यांबाबत विचार करून कृती समितीने ती मान्य केली. परंतु अंगणवाडी कर्मचारी तेव्हा अत्यंत निराश झाल्या होत्या व आजही त्या समाधानी नाहीत. सातत्याने वाढणारी महागाई व त्यांच्याकडून घेतले जाणारे पुढची पिढी घडवण्याचे, तसेच घरोघर सर्वेक्षण करून शासनापर्यंत महत्वाची माहिती पोहचविण्याचे अत्यंत महत्वाचे काम पाहता हे मानधन पुरेसे नाही हे सगळेच मान्य करतात. शिवाय त्या गेल्या ४० वर्षापासून संघटित झाल्या आहेत व आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने लढत आहेत. 'आम्ही ४०, ४५ वर्षाच्या सेवेनंतर तसेच सातत्याने दिलेल्या लढ्यानंतरही इतक्या मागे का', असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात 'त्यांची पदे वैधनिक असून त्या शिक्षण अधिकार, अन्न सुरक्षा आदी कायद्यांचे पालन करण्यासाठी शासनाचे हात म्हणून काम करतात. शासन जरी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याला मानधन म्हणत असले तरी ते प्रत्यक्षात वेतनच आहे तरी त्यांना ग्रॅच्युईटी आदी लाभ मिळण्याचा आहे' असे म्हटले आहे. आमच्या महत्वाच्या मागण्या आम्ही अनेक वेळा शासनासमोर मांडल्या आहेत परंतु त्या मान्य न झाल्यामुळे आम्हाला आमच्या खालील मागण्यांसाठी ४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपावर जावे लागत आहे. आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण आमच्या या मागण्या विधनसभेत आवाज उचलावा व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा त्या करत आहेत . येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमच्या विनंतीला मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने घ्यावे अशी आशा सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली आहेमिळवून द्यावा अशी अपेक्षा आम्ही आपल्यासमोर व्यक्त करत आहोत. पुढील वर्षी येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमची विनंती आपण गांभिर्याने घ्याल अशी आशा आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी यांच्या मांडण्यात पुढील प्रमाणे आहेत 1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या CIVIL APPEAL NO. 3153 OF 2022 (@ SLP (CIVIL] No. 30193 of 2017) मधील २५ एप्रिल रोजी ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेल्या अंतिम निकालाची अंमलबजावणी करावी. त्यात म्हटल्यानुसार अंगणवाडी कर्मचारी ही वैधानिक पदे असून त्यांना मिळणारा मोबदला हा वेतनच आहे तरी त्यानुसार त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या अनुषंगाने येणारे वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी आदी सामाजिक सुरक्षा इत्यादी सर्व लाभ यावेत.
2. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना ताबडतोब भरीव मानधनवाढ जाहीर करावी, मदतनीस व
सेविकांचे मानधन किमान १८ हजार ते २६ हजारापर्यंत असावे. सेविका व मदतनिसांच्या मानधनात १०० ला ७५ असे प्रमाण असावे.
3. मानधन वाढले तरी महागाई त्याच्या दुपटीने वाढल्यामुळे ते कमीच पडते. तरी मानधन महागाई निर्देशांकाला जोडून दर सहा महिन्यांनी त्यात निर्देशांकानुसार वाढ करावी.
4. मा. महिला व बालविकास मंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानुसार विना योगदान मासिक निर्वाह भत्ता (पेन्शन) सेवा समाप्तीनंतर देण्याचा प्रस्ताव मा. मंत्र्यांनी मान्य केल्याप्रमाणे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तयार करून तो हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करवून घ्यावा.
5. महानगरपालिका हद्‌दीत जागेचे निकष शिथील करून अंगणवाड्यांसाठी किमान रु ५००० ते ८००० भाडे मंजूर करावे.
6. आहाराचा ८ रुपये दर अत्यल्प असून त्यामुळे कुपोषण निर्मूलन होण्याऐवजी उलट त्यात वाढ होत आहे तरी हा दर सर्वसाधारण बालकांसाठी १६ व अतिकुपोषित बालकांसाठी २४ रुपये असा करावा.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र झालेल्या भावना लक्षात घेऊन आपण वरील सर्व मागण्यांवर होणाऱ्या संपाला सक्रीय पाठिंबा द्यावा व शासन पातळीवरून या मागण्यांबाबचे सकारात्मक निर्णय करवून घ्यावेत अशी विनंती. मागण्या मान्य न झाल्यास संप करण्याची सूचना यावेळी त्यांनी दिली.६ नोव्हेंबर, १४ नोव्हेंबर तसेच १७ नोव्हेंबर रोजीच्या त्यांच्या निवेदनात व नोटीसमध्ये दिली होती परंतु त्यावर काहीही हालचाल न झाल्यामुळे व त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी कोणतीही बैठक आयोजित न केल्यामुळे कृती समितीला ४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. संपाच्या अगोदरच्या कालावधीत त्या, ऑनलाईन काम करण्यावर, मासिक अहवाल देण्यावर व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक अहवाल बैठकांवर संपूर्ण यावर बहिष्कार घातलेला आहे. तरी आपण आमच्या या निवेदनाची तातडीने दखल घ्यावी ही विनंती करत उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले.
यावेळी तालुक्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
0 Comments