अधिकाऱ्याची अरेरावी! पुरवठा विभागात गोरगरिबांशी आणि पत्रकारांशी दादागिरीचे प्रकार!

अधिकाऱ्याची अरेरावी! पुरवठा विभागात गोरगरिबांशी आणि पत्रकारांशी दादागिरीचे प्रकार!

 बुलढाणा : दिनांक – 23 जुलै 2025

संग्रामपूर तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात अधिकारी कोमल रोडे यांच्या अरेरावीच्या वर्तनामुळे नागरिक आणि पत्रकारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस जळगाव जामोद विधानसभा उपाध्यक्ष तथागत भाई आंभोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर करून कारवाईची मागणी केली आहे.

तक्रारीतील ठळक बाबी

 राशन कार्ड संबंधित कामासाठी आलेल्या शेख नाझीम शेख नजीर (वरवट खंडेराव) व इतर गरजूंना अधिकारी कोमल रोडे यांनी अपमानास्पद बोलून कागदपत्रे उडवून दिली.

शेख नजीर शेख रफिक यांना व्हिडिओ शूट केल्याच्या कारणावरून अधिकारी म्हणाल्या – "तुझं काम करत नाही, काय करायचं ते कर!"

 महिलांशीही अपमानजनक वर्तन – शबाना सय्यद लुकमान यांनाही उद्दामपणे बोललं गेलं.

घटनास्थळी सत्यशोधक न्यूजचे संपादक आणि दैनिक सेवा शक्तीचे उपसंपादक पोहचल्यावरही, "तुमच्यावर 353 आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करीन" अशा स्वरूपाच्या धमक्या दिल्या गेल्या.

या सर्व घटनेचे व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध असून, घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली.

मात्र अधिकारी कोमल रोडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले – "माझ्या दलनात कोणताही पत्रकार येऊ नये!"

हा खुलासा सरकारी यंत्रणेतील असंवेदनशीलतेचे आणि अधिकाराच्या दुरुपयोगाचे जिवंत उदाहरण ठरतो.

 तथागत आंभोरे यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे 

1️⃣ संबंधित अधिकारी कोमल रोडे यांची तात्काळ चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.

2️⃣ गोरगरीब नागरिक आणि पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल होणार नाहीत याची प्रशासनाने स्पष्ट ग्वाही द्यावी.

तहसील कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सन्मानपूर्वक वागणूक आणि मूलभूत नागरी सुविधा देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात.

7) पुरवठा विभागाची कामकाज पद्धती पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि जनहित केंद्रित असावी.

 8 )दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील.

लोकशाहीत अधिकारी हा जनतेचा सेवक असतो, अधिपती नव्हे. पुरवठा विभागात नागरिकांची दु:स्थिती आणि पत्रकारांवरचा अन्याय या प्रकरणाने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे 

सरकारी कार्यालयात सामान्य माणूस किती सुरक्षित आहे?