जनगणनेच्या सूचीत ओबीसी नाहीच*! *भारत सरकारच्या राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करा उपविभागीय अधिकारी खामगांव कार्यालयासमोर निदर्शन करत निवेदन दिले- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ* खामगांव/(संतोष आटोळे)

*जनगणनेच्या सूचीत ओबीसी नाहीच*!  

 *भारत सरकारच्या राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करा उपविभागीय अधिकारी खामगांव कार्यालयासमोर निदर्शन करत निवेदन दिले- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ* 

खामगांव/(संतोष आटोळे)

        जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आज दिनांक 16फेब्रुवारी 2026 ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष गणेश भाऊ चौकसे, युवा जिल्हा अध्यक्ष सूरज बेलोकार यांच्या नेतृत्वाखाली  उप विभागीय अधिकारी खामगांव यांच्या कार्यालय समोर निदर्शने करत पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी, गृहमंत्री  अमित शहा ,यांना निवेदन देण्यात आले.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला. मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासोबत दगाबाजी केल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष सूरज बेलोकार यांनी केला आहे. 

देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून मागणी केली जात होती. संसदेतील विरोधी पक्षनेते  यांनी सुद्धा मुद्दा लावून धरला होता. देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर यावे, अशी भूमिका त्यांनी अनेकदा मांडली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली होती. ऑक्टोबर २०२६पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर उर्वरित भागात मार्च २०२७पासून जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ला स्पष्ट करण्यात आले होते. नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना काढली होती. ७ जानेवारीला जनगणनेसंबंधात राजपत्र जारी केले गेले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या. या सूचींमध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे. 

राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करताना इतरांसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही आहे, निवेदन देते वेळी राज्य संघटक विजयजी डवंगे जिल्हा अध्यक्ष गणेश भाऊ चौकसे, युवा जिल्हा अध्यक्ष सूरज बेलोकार ,युवा जिल्हा कार्याध्यक्ष उमेशजी इंगळे, मुस्लिम आघाडी जिल्हा अध्यक्ष तहसीन भाई शाह ,जिल्हा सह संघटक गजाननभाऊ कर्हे,जिल्हा उपाध्यक्ष योगेश भाऊ डांगे,युवा तालुका अध्यक्ष गजानन भाऊ रोकडे,दीपक भाऊ महाजन, जयेश भाऊ भिसे, अमित भाऊ फुलारे,शुभम टेंभे,कैलास भाऊ, अंबुस्कर,जी टी चौकसे,राजुभाऊ जैस्वाल, गजानन भाऊ जैस्वाल, हुसेन साहेब,प्रकाश भाऊ घाडगे,रहीम भाई,प्रमोद जावडेकर, जुनेद शहा,अंकुश गवई सर, प्रकाश भाऊ दांडगे व ओबीसी बंधू उपस्थित होते उपस्थित होते.                                                       

               जातनिहाय जनगणना करा, UGC बिल लागू करा, केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करा, 13 सप्टेंबर 2017 पासून क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविली नाही ती वाढविण्यात यावी या मागण्या घेऊन 23 मार्च 2026 ला जंतर मंतर येथे देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि ओबीसी संघटना तर्फे करण्यात येणार आहे.