“बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेतूच्या नावाखाली उघड उघड भ्रष्टाचाराचा खेळ? पत्रकाराच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, कायद्याची सरळ हत्या!”*खामगांव /(संतोष आटोळे )

*“बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेतूच्या नावाखाली उघड उघड भ्रष्टाचाराचा खेळ? पत्रकाराच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, कायद्याची सरळ हत्या!”*

खामगांव /(संतोष आटोळे )

       बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू विभाग आणि महा आयटी यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आरोप समोर आले असून, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नवीन आधार केंद्र स्थापनेच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, नियमबाह्य निर्णय, आर्थिक व्यवहार आणि माहितीच्या अधिकाराची उघडपणे पायमल्ली झाल्याचे स्पष्टपणे समोर येत आहे. पत्रकार रुपेश कलंत्री यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने तक्रारी, निवेदने आणि माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न करता उलट दिशाभूल करणारी माहिती देत त्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू ठेवला आहे, ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक मानली जात आहे.

आधार केंद्र स्थापनेसाठी ४५ किट्स वाटपाची जाहिरात देण्यात आली असताना प्रत्यक्षात फक्त २७ किट्सच वाटप करण्यात आल्याचे समोर आले असून उर्वरित केंद्र चालकांना पूर्णतः अंधारात ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव दिसून येत असून, “ज्यांनी आर्थिक आधार दिला त्यांनाच आधार किट” अशी उघड चर्चा प्रशासनाच्या वर्तुळात सुरू आहे. आर्थिक व्यवहार न करणाऱ्या केंद्र चालकांना योजनाबाहेर ठेवण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारीत स्पष्टपणे करण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा प्रकार केवळ अनियमितता नसून थेट आर्थिक घोटाळा असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे मुदतबाह्य आधार सुपरवायझर प्रमाणपत्रे स्वीकारून निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणतेही मुदत संपलेले प्रमाणपत्र वैध मानले जात नसताना देखील अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे आधार केंद्रांची निवड करण्यात आली, यामुळे प्रशासनाने कायद्याची उघडपणे पायमल्ली केल्याचे दिसून येते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याचे कर्तव्य पार पाडले नसल्याचा ठपका देखील ठेवण्यात आला आहे.

माहितीच्या अधिकाराच्या बाबतीतही सेतू विभागाची कार्यपद्धती अत्यंत धक्कादायक असल्याचे समोर आले आहे. मागितलेल्या माहितीवर सहाय्यक जन माहिती अधिकारी संतोष धुर्वे यांनी तब्बल ७०७६ रुपये शुल्क आकारल्याचा आरोप असून, माहिती न देता अवाजवी शुल्क आकारणे आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे हा सरळ सरळ RTI कायद्याचा गैरवापर असल्याचे स्पष्ट होते. ही केवळ आर्थिक लूट नसून नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकारावरच घाला घालणारी बाब असल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत नियमबाह्य कामांना संरक्षण दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आर्थिक व्यवहारांची मोठी साखळी कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होत असून, संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकली आहे का, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे. महा आयटी मुंबईनेही या गंभीर प्रकरणात कोणतीही सखोल चौकशी न करता केवळ औपचारिक ई-मेल पाठवून जबाबदारी झटकली असल्याचा आरोप आहे. मूळ तक्रार अनधिकृत आधार किट वाटपाबाबत असताना केवळ निवड प्रक्रियेचा खुलासा देऊन मूळ मुद्द्यालाच बगल दिली जात असल्याने महा आयटीच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तक्रारदार पत्रकार रुपेश कलंत्री यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “माझ्यासारख्या पत्रकारालाच जर प्रशासनाकडून अशी वागणूक मिळत असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाच नको.” त्यांनी अन्यायग्रस्त नागरिकांनी पुढे येण्याचे आवाहन केले असून, या प्रकरणात तात्काळ कारवाई न झाल्यास महा आयटी मुंबई कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

एकूणच, बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू विभाग आणि महा आयटी यांच्या कारभारामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमबाह्य निर्णय, आर्थिक व्यवहार, माहितीच्या अधिकाराची पायमल्ली आणि तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार केवळ अनियमितता नसून संगनमताने चालवला जाणारा मोठा घोटाळा असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आता या प्रकरणात तातडीने निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई होणार का, की हा भ्रष्टाचाराचा “सेतू” असाच सुरू राहणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.