अतिक्रमण धारकांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांचा एल्गार* खामगांव /(संतोष आटोळे )

*अतिक्रमण धारकांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे  यांचा एल्गार*

 खामगांव /(संतोष आटोळे )

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष  गणेशभाऊ चौकसे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब , दोन्ही उपमुख्यमंत्री ,  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब  , काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहेब व राष्टीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनरावजी तायवाडे साहेब यांना नुकतेच एक निवेदन पाठविले . त्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की खामगाव नगर परिषदेने रेल्वे स्टेशन जवळील 51 नवीन दुकानांचा लिलाव जाहीर केला . परंतु या लिलावामध्ये अनामत रक्कम म्हणून पाच लाख रुपये ( ना परतावा )भरावे ही अट अनिवार्य केली आहे .अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण मागील भर पावसाळ्यामध्ये 27 जून व 28 जून 2025 मध्ये न्यायालयाचे आदेश असल्याचे कारण देऊन नगरपरिषदेने  काढले होते . अतिक्रमण धारकांच्या 27 जून व 28 जून 2025 हे दोन दिवस त्यांच्या जीवनातील काळे दिवस म्हणून नेहमी स्मरणात राहतील . या अतिक्रमणामध्ये शेकडो अतिक्रमणधारकांना भर पावसाळ्यात असह्य असा त्रास सहन करावा लागला तसेच त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आली होती . तेव्हापासून अजूनही बरेच अतिक्रमणधारक आजही आपल्या रोजी रोटीशी भांडत आहेत . न भूतो न भविष्यती असे मोठे नुकसान त्यावेळेस गरीब अतिक्रमण धारकांचे झाले आहे . हे अतिक्रमणधारक आपल्या रोजी रोटी एवढे कमाई करणारे छोटे-मोठे व्यवसाय करत आहेत . जर त्यांच्याकडे लाखो रुपये असते तर त्यांनी स्वतःचे दुकान विकत घेऊन व्यवसाय केला असता परंतु त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वार्षिक हजारोच्या घरात आहे त्यांच्याकडून पाच लाख रुपये अनामत रक्कम कशी जमा होईल या गोष्टीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून अनामत रक्कम पाच लाख रुपये रद्द करून त्याऐवजी 50000 रुपये करावी तसेच दरमहा दुकानाचे भाडे 6000 रुपया ऐवजी 1000 रुपये प्रतिमाह करावा. खरंच ज्या अतिक्रमण धारकांची दुकाने 27 जून व 28 जून 2025 रोजी तोडल्या गेली त्यांनाच  नवीन दुकान देताना  प्राधान्य द्यावे .  जर ही अनामत रक्कम कमी केली नाही तर  निश्चितच ही दुकाने श्रीमंतांच्या घशात जातील व नगरपरिषदेने भविष्यात शहरात अतिक्रमण होऊ नये म्हणून ही नवीन दुकाने तयार केली 

परंतु गरीब अतिक्रमण धारकांना जर ही दुकाने मिळाले नाही तर भविष्यात पुन्हा शहरात अतिक्रमणाचे जाळे विणल्या जातील  व नगरपरिषदेचे अतिक्रमण मुक्त शहर या उद्देशाचे फलित होणार नाही. नगर परिषदेने 500000 रुपये अनामत रक्कम व दरमहा 6000 रुपये भाडे आकारल्यामुळे नगर परिषद नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आहे की स्वतःचा व्यापार करण्यासाठी हा मोठा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे . राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांनी अतिक्रमण धारकांच्या प्रश्नावर निवेदन सादर केल्यामुळे अतिक्रमण धारकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून गणेश भाऊ चौकसे सर्व सामान्य नागरिकांसाठी नेहमी झटत असल्याची चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये होत आहे.