जळगाव जामोद तालुका प्रतिनिधी:-
महाराष्ट्र शासनाच्या खाजगीकरण धोरणा विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने आज महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षण मंत्री माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र यांना एक निवेदन तहसीलदार यांच्या मार्फत सादर केले महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालिका महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद क्षेत्रातील सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा कार्पोरेट कडे दत्तक देण्याचा उपरोक्त संदर्भीय निर्णय अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आणि धोकादायक निर्णय आहे संविधानामध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत दिले जावे असे नमूद आहे भारत सरकारने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 या संदर्भाने लागू केला आहे कार्पोरेट क्षेत्राकडे शाळा सोपवणे त्यांना दत्तक देणे म्हणजे या देशातील शिक्षण व्यवस्था खाजगी उद्योगपतींच्या नियंत्रणात आणणे होय महाराष्ट्र शासनाच्या या धोरणामुळे येणाऱ्या काळात शिक्षणाचे व्यापारीकरण व बाजारीकरण होणार आहे सरकारचे हे धोरण बहुजनांच्या विद्यमान आणि येणाऱ्या पिढ्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहापासून वंचित करून त्यांना दीर्घ मुदतीत लोटण्याच्या दृष्टीने वाटचाल असल्याचे दिसून येत आहे संविधानाच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचवावे या उद्देशाने सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती परंतु विद्यमान शैक्षणिक धोरणे ही संविधानाच्या मूलभूत उद्देशाला सोडून शैक्षणिक संस्था व ह्या नफा कमविण्याची साधने बनविण्याचे दिसून येत आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शासनाच्या शाळा कार्पोरेट क्षेत्राकडे दत्तक देण्याचा माध्यमातून सोपवल्या जाऊ नयेत तसेच नऊ खाजगी एजन्सी मार्फत कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती करण्यासंबंधी शासनादेश जारी झालेला आहे सर्व सरकारी सेवेचे खाजगीकरण करणे म्हणजेच देशातील सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्ट आणि नष्ट करून बहुजन समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार हिरावून घेणे होय हे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण म्हणजे संविधानातील प्रतिनिधित्वाच्या अधिकाराशी विसंगत आणि बहुजन विरोधी आहे खाजगी एजन्सी मार्फत नोकर भरती केल्याने समाजामध्ये फार मोठी आर्थिक आणि सामाजिक विषमता निर्माण होणार आहे या माध्यमातून भविष्यामध्ये बहुजन समाजातील विद्यार्थी कर्मचारी कामगार यांना जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या बनविण्याचा आणि त्यांचे शारीरिक आर्थिक शोषण करण्याचा कार्यक्रम असल्याचे दिसून येत आहे तसेच 24 जुलै 2023 चे शासन आदेश ने सरकारी पोलीस भरती रद्द करून कंत्राटी पोलीस भरती सुरू करून समाजातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणली जात आहे महाराष्ट्र शासनाच्या दत्तक योजनेचा माध्यमातून शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाचा सरकारी नोकऱ्या संपवून खाजगी एजन्सीकडे कंत्राटी भरतीच्या आणि कंत्राटी पोलीस भरतीच्या धोरणावर आम्ही तीव्र अधिकार निषेध आणि विरोध करत आहोत म्हणून अशा प्रकारचे कोणतेही समाजविघातक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेऊ नये यातून फार मोठा सामाजिक आक्रोश निर्माण झालेला आहे त्यामुळे कंत्राटी भरती रद्द करून त्याऐवजी सरकारी कायमस्वरूपाची भरती करण्यात यावी यासाठी आर एम बी के एस आणि प्रोटॉन संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येत आहे याची दखल घेऊन वरील प्रमाणे शासनाचे बहुजन विरोधी धोरण आणि शासन आदेश रद्द न केल्यास समाजाचा विद्रोह होऊन त्यापेक्षा तीव्र आंदोलन होतील त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचे राहील असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे सदर निवेदनावर प्रोटन चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष संजय धाबर्डे जिल्हाध्यक्ष भीमानंद तायडे तालुकाध्यक्ष दीपक मडकवडे यांच्या सह्या आहेत
0 Comments